विदेशमा गरेको अपराधको मुद्दा अब नेपालमा चलने

भिडियो हेर्न तल को वक्स मा क्लिक गर्नुहोस

विदेशमा गरेको अपराधको मुद्दा अब नेपालमा चलने 

माघ १९, २०७२- मुलुकबाहिर पुगी अपराध गरे पनि देशभित्रै भएसरहको सजाय हुने प्रस्तावसहितको नयाँ फौजदारी कानुन निर्माण थालिएको छ । हाल संसद्को विधायन समितिमा छलफलमा रहेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले पहिलोपल्ट मुलुकबाहिर हुने अपराधलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।

यसअघि मुलुकबाहिर वा सीमा कटेपछि हुने हत्या, अपहरणलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका अपराधी सजिलै कानुनी दायराबाट बच्दै आएका थिए । ‘मानव बेचबिखन ऐनअन्तर्गतका केही घटनाबाहेक अन्य मुलुकमा अपराध गरे पनि नेपालमा मुद्दा चल्दैनथ्यो,’ विधेयकले ल्याएको नयाँ प्रावधानको विशेषताबारे समितिका सदस्य एवं सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने ।

विधेयकको दफा २ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्दै कस्ता किसिमका अपराधलाई नेपालमा मुद्दा चलाइने भन्ने उल्लेख छ । हत्या, अपहरण, जबर्जस्ती करणी, अंगभंगलगायत कसुर त्यसभित्र छन् । नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस्ता खाले अपराध नेपाल बाहिर रहँदा भएमा पनि भित्रै भएसरह सजाय हुने प्रस्ताव छ । नेपाल सरकारको वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, लाभ, किर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग जस्ता कसुरसमेत यसअन्तर्गत राखिएको छ ।

राज्यविरुद्धका विभिन्नखाले कसुर, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्नेलगायत कसुरलाई पनि यस दायरामा राखिएको छ । ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा संगठित शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षडयन्त्र गर्न वा गराउनु हुँदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी जवान वा अधिकृतलाई सेवा छाडी भाग्न वा भडकाउन वा अनुसशासन भंग गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने, त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रयसमेत दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ । ती सबै खालका अपराधमा बेग्लाबेग्लै सजायसहित सीमाबाहिर घटेमा समेत नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सरकारले केही वर्षदेखि हाल प्रचलित मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न फौजदारी र देवानीसम्बन्धी बेग्लै संहिता तयार पारेको हो । फौजदारीसम्बन्धी कसुर संशोधन विधेयक संसद्बाट पास भएपछि यसको नाम ‘अपराध संहिता’ हुने गरी प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

यही संहिताले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका कसुरदारलाई आजीवन कैदको नयाँ व्यवस्थासमेत थपेको छ । विभिन्न ६ वटा गम्भीर मुद्दाका कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जाति–हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोगमा कसुर गरेको ठहरे आजीवन कारवासको सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

यहीसँग सम्बन्धित कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसमेत सँगै समितिमा अध्ययन भइरहेको छ । तिनलाई ‘फौजदारी कार्यविधि संहिता’ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको नाम दिइएको छ ।

अपराधबाहेक देवानी मुद्दासम्बन्धी कानुनको संशोधन, एकीकरण र कार्यविधिमा समेत परिमार्जनसहित विधेयक तयार भई समितिमा विचाराधीन छन् । तिनलाई ‘देवानी संहिता’ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता’को नाम दिइएको छ ।

तिनलाई अन्तिम रूप दिन ५ उपसमिति बनाई अध्ययन भइरहेको विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी सरगौंवाले जानकारी दिइन् । ती उपसमितिका संयोजकहरूमा सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारी र रेवतीरमण भण्डारी छन् । विधेयकलाई नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग समेत अन्तक्र्रिया गरी आउँदो जेठभित्र संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको समेत सभापति सरगौंवाले बताइन् ।

Unlock the Box Below